राहुरी । दीपक हरिश्चंद्रे । नगरी नगरी :
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला सध्या ‘ई-केवायसी’च्या प्रक्रियेचा ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. नवीन ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे अनेक पात्र महिलांचे दरमहा मिळणारे ₹१,५०० चे हप्ते डिसेंबरपासून थांबले आहेत.
राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. योजना अधिक पारदर्शक व नियमित ठेवण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देण्यात आली होती.
मात्र, अनेक महिलांनी ई-केवायसी करताना चुकीचे पर्याय निवडले किंवा प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. परिणामी, त्या लाभापासून वंचित राहिल्या. पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या महिलांना दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे; परंतु यापूर्वी नियमित लाभ घेत असलेल्या अनेक महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केली नसल्याने त्यांचे डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी या तीन महिन्यांचे हप्ते जमा झालेले नाहीत.
ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर
राहुरी तालुक्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यात आणि राज्यातील ग्रामीण भागात असंख्य महिलांचा लाभ केवळ ई-केवायसी न झाल्याने बंद झाला आहे.
“मतदानापुरतीच आठवण येते का? ई-केवायसी नाही केली तर आम्ही सावत्र बहिणी आहोत का?” असा संतप्त सवाल काही महिलांनी उपस्थित केला आहे.
महिला व बालविकास विभागाने वेबपोर्टलवर पुन्हा संधी द्यावी किंवा अंगणवाडी सेविकांमार्फत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
🗣️ लाभार्थींची व्यथा
📌 सौ. शोभा पवार (खडांबे, पूर्वीची लाभार्थी महिला)
“माझ्या बँक खात्यात यापूर्वी दर महिन्याला १५०० रुपये येत होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून एक रुपयाही आलेला नाही. मागील महिन्यात सेतू चालकाकडे गेले, पण केवायसीची मुदत संपली असल्याचे सांगण्यात आले.”
📌 नितीन गांधले (सेतूचालक, वांबोरी)
“ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या अनेक महिला दररोज माझ्याकडे येतात. नवीन ई-केवायसी प्रक्रिया सध्या बंद आहे, फक्त दुरुस्तीचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे सांगावे लागते. त्यामुळे त्या प्रचंड नाराज होतात. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी शासनाने पुन्हा एकदा संधी द्यावी.”
काय आहे सध्याची स्थिती?
दरमहा ₹१,५०० लाभ थांबले
डिसेंबर ते फेब्रुवारी हप्ते प्रलंबित
नवीन ई-केवायसी प्रक्रिया बंद
केवळ दुरुस्तीची मर्यादित सुविधा उपलब्ध
ग्रामीण महिलांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फेरले जाण्याची ही वेळ असून, शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पात्र महिलांना दिलासा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी पुढे येत आहे.
