मुंबई । प्रतिनिधी । नगरी नगरी :
डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) ऑनलाइन पेमेंटच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून देशभर लागू होणार आहेत. वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन नियमानुसार, आता कोणत्याही ऑनलाइन व्यवहारासाठी दुहेरी पडताळणी (Two-Factor Authentication) अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे केवळ ओटीपी किंवा पासवर्ड वापरून व्यवहार पूर्ण होणार नाहीत. प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान दोन प्रकारच्या पडताळणीची गरज असेल, ज्यामध्ये मोबाईल पिन, यूपीआय पिन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक किंवा डायनॅमिक ओटीपी यांचा समावेश असेल.
🔐 जोखीम-आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू
आरबीआयने ‘रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन’ ही नवी संकल्पना लागू केली आहे. त्यानुसार:
लहान रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमी पडताळणी
मोठ्या किंवा संशयास्पद व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी
यामुळे फिशिंग, हॅकिंग आणि अनधिकृत व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
🌍 परदेशी व्यवहारांसाठी वेगळी मुदत
देशांतर्गत सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. तर परदेशी वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर होणाऱ्या पेमेंटसाठी हेच नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहेत.
🛡️ ग्राहकांना मोठा दिलासा
जर कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली आणि बँक किंवा पेमेंट कंपनीने नियमांचे पालन केले नसेल, तर ग्राहकांना संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. म्हणजेच, आता व्यवहाराची जबाबदारी थेट बँक आणि संबंधित कंपनीवर असणार आहे.
📱 कंपन्यांसाठीही मोठे आव्हान
या नव्या नियमांमुळे बँका आणि डिजिटल पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या प्रणाली अद्ययावत कराव्या लागणार आहेत. व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवून सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करावी लागेल.
⚠️ ग्राहकांनी काय करावे?
१ एप्रिल २०२६ पूर्वी तुमचे बँक आणि यूपीआय ॲप अपडेट ठेवा
बायोमेट्रिक सुविधा सक्षम करा
पिन, ओटीपी, पासवर्ड कोणालाही शेअर करू नका
संशयास्पद लिंक किंवा मेसेज टाळा
👉 एकूणच, आरबीआयच्या या नव्या नियमांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार असून ग्राहकांचा विश्वास आणखी दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
