मुंबई । २५.०२ । नगरी नगरी :
(RBI) डिजिटल बँकिंगमध्ये ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या ‘डार्क पॅटर्न’ डिझाईन्स तात्काळ हटवण्याचे स्पष्ट आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँकांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून लपविलेले शुल्क (हिडन चार्ज) आणि जबरदस्तीची अतिरिक्त सेवा विक्रीला आळा बसणार आहे.
(RBI) काय आहेत ‘डार्क पॅटर्न’?
बँक ॲप किंवा वेबसाईटवर:
वारंवार येणारे दिशाभूल करणारे मेसेज/नोटिफिकेशन्स
चेकआऊटवेळी अचानक दिसणारे लपविलेले शुल्क
प्रलोभन देणारे पर्याय किंवा दबाव टाकणारी डिझाईन ट्रिक्स
ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय उत्पादने/सेवा ‘बंडल’ करून विक्री
या सर्वांना ‘डार्क पॅटर्न’ म्हटले जाते. यामुळे ग्राहकांना पूर्ण माहिती मिळत नाही आणि अनावधानाने अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.
(RBI) रिझर्व बँकेचे स्पष्ट निर्देश
‘Responsible Business Conduct Amendment Directions 2026’च्या मसुद्यात RBIने जुलै २०२६ पर्यंत सर्व बँकांनी त्यांच्या वेबसाईट्स आणि मोबाईल ॲपमधून डार्क पॅटर्न पूर्णपणे हटवावेत, असे आदेश दिले आहेत.
कोणतेही आर्थिक उत्पादन विक्रीपूर्वी ग्राहकांची स्पष्ट संमती आवश्यक.
ग्राहकांची दिशाभूल करून शुल्क आकारण्यास मनाई.
परवानगीशिवाय ‘बंडल सेलिंग’वर बंदी.
या निर्णयामुळे ग्राहकांना कसा फायदा?
लपविलेले शुल्क टळणार
अनावश्यक सेवांची जबरदस्ती थांबणार
पारदर्शक माहिती उपलब्ध होणार
आर्थिक फसवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार
RBIच्या या कठोर पावलामुळे डिजिटल बँकिंग अधिक पारदर्शक होणार असून सामान्य ग्राहकांच्या खिशावरची कात्री थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.