मुंबई | प्रतिनिधी | नगरी नगरी
ज्योतिषी, बाबा-बुवा आणि प्रभावशाली व्यक्ती यांच्यातील संगनमतातून सामान्य नागरिकांचे होत असलेले शोषण उघड करत, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आता आक्रमक भूमिकेत आली आहे. खुलेआम भोंदूगिरी करणाऱ्या बाबांची जिल्हानिहाय यादी तयार करून ती पोलिस प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय अंनिसने घेतला आहे.
अंनिसचे अध्यक्ष गणेश चिंचोले, राज्य कार्यकारी सदस्य मुक्ता दाभोलकर व राजीव देशपांडे यांनी २३ मार्च रोजी राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेऊन यासंदर्भातील निवेदन सादर केले.
🔍 भोंदू बाबांविरुद्ध ठोस कारवाईची मागणी
अंनिसकडे येणाऱ्या तक्रारींनुसार अनेक ठिकाणी ज्योतिषी व बाबा-बुवांकडून नागरिकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा भोंदू बाबांची यादी व उपलब्ध पुरावे (पेन ड्राईव्हसह) जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
🏢 अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित करण्याची मागणी
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करण्याचा शासन निर्णय असला तरी अनेक ठिकाणी हे कक्ष कागदावरच असल्याचे अंनिसने नमूद केले. पत्रकार, महिला आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कक्षात सामावून नियमित बैठका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
📞 हेल्पलाईन सुरू; तक्रारींसाठी आवाहन
भोंदूगिरीविरोधात नागरिकांना आवाज उठवता यावा यासाठी अंनिसने हेल्पलाईन सुरू केली आहे.
📲 संपर्क क्रमांक: ९९२२०४८८३२ / ८०८७८७६८०९
📲 महिलांच्या शोषणाच्या तक्रारींसाठी: ९४२२३०५९२९
प्राप्त तक्रारींची पडताळणी करून त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
⚖️ जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम अद्याप प्रलंबित
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर २०१३ मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर झाला. मात्र अद्याप त्याचे नियम तयार न झाल्याने अंमलबजावणी प्रभावी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. हे नियम तातडीने तयार करून पोलिसांची जबाबदारी स्पष्ट करण्याची मागणी अंनिसने केली आहे.
📱 सोशल मीडियावरील अंधश्रद्धेला लगाम घालण्याची मागणी
सोशल मीडियावर बाबा-बुवा आणि अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिरातींचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, अशा जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
📩 मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन
या सर्व मागण्यांसंदर्भातील सविस्तर पत्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी दिली. भोंदूगिरीविरोधात अंनिसने उचललेले हे पाऊल राज्यातील अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई केल्यास नागरिकांचे शोषण रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
