नवी दिल्ली । ०६.०३ । वृत्त संस्था :
रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये नवे वळण आले आहे. अमेरिकेने भारतातील तेल रिफायनरी कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी दिली असून या निर्णयामुळे भारतातील राजकारणही तापले आहे. विरोधकांनी यावरून केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका सुरू केली आहे.
अमेरिकेने दिली मर्यादित मुदत :
अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर ही घोषणा करताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी भारतीय रिफायनर्यांना ३० दिवसांची मर्यादित सूट देण्यात आली आहे. ही सूट अत्यंत अल्प कालावधीसाठी असून त्यामुळे रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याआधी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने
भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावले होते. त्यामुळे एकूण टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियन तेल आयात कमी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगत टॅरिफ १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी इशारा दिला होता की, भारताने रशियाकडील तेल आयात कमी न केल्यास टॅरिफ पुन्हा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. दरम्यान, भारताने स्पष्ट भूमिका घेत देशातील १.४ अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले आहे.
🌍 होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न
इराण-अमेरिका संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात तणाव वाढला आहे. या मार्गातून जगातील जवळपास २० टक्के तेल-गॅस पुरवठा होतो. भारताच्या तेल आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के तेल याच मार्गाने येते, त्यामुळे या परिस्थितीचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भारत सध्या आपल्याकडे असलेल्या साठ्यामुळे ३० ते ३५ दिवसांची तेल गरज भागवू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच भारताकडे रिफायनरी आणि साठवण सुविधांमध्ये मोठा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध असल्याचेही सांगितले जाते.
🏛️ विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत, “भारताने कोणाकडून तेल घ्यायचे हे अमेरिका ठरवणार का?” असा सवाल केला.
माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनीही सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेड़ा यांनी या परिस्थितीला भारतासाठी “लाजिरवाणी स्थिती” असे म्हटले.
📊 भारतासाठी काय धोका?
भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास 90 टक्के कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारातील तणाव वाढल्यास भारतातील महागाईवरही परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल १० डॉलर वाढ झाली तर भारतात महागाई ०.२ ते ०.२५ टक्क्यांनी वाढू शकते.
