मुंबई । २१.०२ । नगरी नगरी :
राज्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ज्यांची मुदत संपत आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर आता बाहेरचा सरकारी प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणात मोठी चर्चा रंगली असून स्थानिक सत्तेचे सातत्य कायम राहणार आहे.
नेमका निर्णय काय?
यापूर्वी ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर संबंधित ठिकाणी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमले जात होते. मात्र ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेऊन सरकारने धोरणात बदल केला आहे.
सरपंचच प्रशासक :
मुदत संपणाऱ्या दिवशी जो सरपंच पदावर असेल, तोच प्रशासक म्हणून काम पाहणार.
प्रशासकीय समिती :
सरपंचांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची विशेष समिती कार्यरत राहणार.
कालावधी: ६ महिने किंवा नवीन निवडणूक होईपर्यंत (जे आधी होईल ते) हा तात्पुरता कार्यकाळ असेल.
निर्णयामागील कारणे :
जानेवारीत सरकारी प्रशासक नेमण्याचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र काही अडचणींमुळे धोरणात बदल करण्यात आला.
अधिकारी टंचाई: पंचायत समित्यांमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित.
प्रशासकीय पोकळी: नव्याने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना गावची माहिती घेण्यास वेळ लागत असल्याने विकासकामे रखडत होती.
सातत्याचा फायदा: स्थानिक सरपंच व सदस्यांना गावाच्या गरजांची पूर्ण माहिती असल्याने निर्णय प्रक्रिया जलद होते.
CEO कडे सर्वाधिकार :
नवीन परिपत्रकानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) प्रशासक व समिती नेमण्याचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी लागू असेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनिक सातत्य राखले जाणार असून विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण सत्ताकारणात हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
