नवी दिल्ली । ३.०२ । नगरी नगरी :
(Labour Law) नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले चार राष्ट्रीय कामगार कायदे (लेबर कोड) आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा Income-tax Act, 2025 यामुळे देशातील वेतन व पे-रोल व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल होत आहेत. जवळपास सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला Income-tax Act, 1961 हा आता इतिहासजमा होणार असून कंपन्यांसाठी कडक कम्प्लायन्सची नवी परीक्षा सुरू झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ हे दशकातील सर्वात मोठे ‘पे-रोल रिफॉर्म सायकल’ ठरणार आहे. नियमांचे पालन वेळेत न केल्यास मोठा दंड, कायदेशीर कारवाई आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ शकतो.
📜 लागू झालेले चार राष्ट्रीय कामगार कायदे
(Labour Law) नोव्हेंबर २०२५ पासून खालील चार संहितांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे:
Code on Wages, 2019
Code on Social Security, 2020
Industrial Relations Code, 2020
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
यासोबतच १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे.
🔎 २०२६ मधील पे-रोल व्यवस्थेतील ५ मोठे बदल
१️⃣ ५०% मूळ वेतनाचा नियम बंधनकारक
वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (महागाई भत्त्यासह) हा एकूण CTC च्या किमान ५०% असणे आवश्यक आहे.
(Labour Law) परिणाम:
ईपीएफ योगदानात वाढ
अधिक कर्मचारी ईएसआय कक्षेत
ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाइम आणि लिव्ह एनकॅशमेंट रक्कम वाढ
‘कमी बेसिक-जास्त भत्ते’ मॉडेलमध्ये बदल अनिवार्य
२️⃣ नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू
१ एप्रिल २०२६ पासून आयकर व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल:
TDS गणनेची नवी पद्धत
पेरोल सॉफ्टवेअर अपडेट अनिवार्य
फॉर्म 24Q व फॉर्म 16 नव्या स्वरूपात
रिपोर्टिंग व कम्प्लायन्स स्ट्रक्चर पूर्णतः बदल
३️⃣ फुल अँड फायनल सेटलमेंट २ दिवसांत
कर्मचारी नोकरी सोडल्यास शेवटचा पगार केवळ दोन कामकाजाच्या दिवसांत देणे बंधनकारक.
ग्रॅच्युइटी व लिव्ह एनकॅशमेंट शक्य तितक्या लवकर
विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई
४️⃣ डिजिटल रेकॉर्ड अनिवार्य
सर्व पे-रोल आणि कर्मचारी नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवणे आवश्यक:
वेतन नोंद
उपस्थिती रजिस्टर
पीएफ/ईएसआय योगदान
पेस्लिप
वैधानिक रजिस्टर
अधिकाऱ्यांना रिअल-टाइम तपासणीचा अधिकार. नियमभंग केल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड व वारंवार उल्लंघनास कारावासाची तरतूद.
५️⃣ फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा
‘फिक्स्ड टर्म’ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालाच्या प्रमाणात सर्व वैधानिक लाभ मिळणार.
मोठा बदल :
एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीस पात्रता (पूर्वी ५ वर्षे आवश्यक).
⚖️ कंपन्यांसाठी तातडीच्या सूचना
तज्ज्ञांच्या मते कंपन्यांनी त्वरित:
पेरोल स्ट्रक्चर रिव्ह्यू करणे
HR व अकाउंट्स टीमला प्रशिक्षण देणे
सॉफ्टवेअर अपडेट करणे
कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेणे
📌 २०२६ — पगारवाढीपेक्षा कम्प्लायन्सचे वर्ष
नवीन लेबर कोड आणि आयकर कायदा २०२५ भारतातील वेतन व्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहेत. २०२६ हे वर्ष केवळ पगारवाढीचे नाही, तर पारदर्शकता, डिजिटल जबाबदारी आणि कडक नियमपालनाचे वर्ष ठरणार आहे.
वेळेत बदल स्वीकारणाऱ्या आणि प्रणाली सुधारणा करणाऱ्या कंपन्याच नव्या पेरोल युगात टिकू शकतील.
