नवी दिल्ली । २६.०२ । नगरी नगरी :
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये आयकर कायद्यात व्यापक बदल जाहीर करण्यात आले असून ते 1 एप्रिल 2026 पासून (FY 2026-27) लागू होणार आहेत. करप्रणाली सुलभ करणे, अनुपालन सुलभ करणे आणि वाद कमी करणे हा या बदलांचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1) नवीन आयकर कायदा 2025 लागू
Income Tax Act, 2025 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून तो विद्यमान Income Tax Act, 1961 ची जागा घेईल. सोपी भाषा, अनावश्यक तरतुदींची कपात आणि एकसंध रचना हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य असेल.
2) FY 2026-27 साठी कर स्लॅब कायम
कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. नवीन करप्रणाली (New Tax Regime) पुढीलप्रमाणे :
कलम 87A अंतर्गत ₹60,000 पर्यंत करसवलत; त्यामुळे ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न प्रत्यक्षात करमुक्त.
📅 3) “Financial Year” ऐवजी “Tax Year”
नवीन कायद्यानुसार “Financial Year” आणि “Assessment Year” ऐवजी “Tax Year” ही संज्ञा वापरली जाईल.
🗓️ 4) ITR दाखल करण्याच्या मुदतीत बदल
ITR-3 आणि ITR-4 (नॉन-ऑडिट) साठी अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट
ITR-1 आणि ITR-2 साठी अंतिम तारीख 31 जुलै कायम
टॅक्स ऑडिटची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर कायम
💳 5) TCS दरांमध्ये बदल
Tax Collected at Source (TCS) दरांमध्ये सुधारणा:
मद्यविक्री, स्क्रॅप, कोळसा/खनिज विक्री – 1% वरून 2%
तेंदूपत्ता विक्री – 5% वरून 2%
LRS अंतर्गत शिक्षण/वैद्यकीय रकमेवर – 5% वरून 2%
परदेशी टूर पॅकेज – पूर्वी 5%/20%, आता सरसकट 2%
📑 6) सुधारित (Revised) रिटर्नची मुदत वाढ
Revised Return भरण्याची मुदत 9 महिन्यांवरून 12 महिने करण्यात आली. अंतिम तारीख – 31 मार्च.
31 डिसेंबरनंतर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
📈 7) सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढ
Securities Transaction Tax दर वाढवले:
ऑप्शन (प्रीमियम) – 0.1% वरून 0.15%
ऑप्शन (इंट्रिन्सिक) – 0.125% वरून 0.15%
फ्युचर्स – 0.02% वरून 0.05%
F&O ट्रेडर्ससाठी व्यवहार खर्च वाढणार.
🏦 8) शेअर बायबॅकवरील करपद्धतीत बदल
1 एप्रिल 2026 पासून शेअर बायबॅकमधील रक्कम कॅपिटल गेन म्हणून करयोग्य.
वैयक्तिक प्रमोटर – 30%
कंपनी प्रमोटर – 22%
🪙 9) Sovereign Gold Bonds सवलतीत बदल
Sovereign Gold Bond परिपक्वतेवरील कॅपिटल गेन सूट फक्त मूळ इश्यूमधून खरेदी केलेल्यांनाच लागू. सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केल्यास कॅपिटल गेन कर लागेल.
🏠 10) NRI कडून मालमत्ता खरेदी – TDS सुलभ
Section 194IA अंतर्गत आता PAN आधारित चलनाद्वारे TDS कपात शक्य; TAN घेण्याची गरज नाही.
💸 11) डिव्हिडंडवरील व्याज वजावट रद्द
डिव्हिडंड किंवा म्युच्युअल फंड युनिटवरील उत्पन्नावर घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची वजावट 1 एप्रिल 2026 पासून मान्य नाही.
📜 12) Draft Income Tax Rules 2026
नवीन नियमांनुसार:
शिक्षण भत्ता – ₹3,000 प्रति महिना प्रति मुल
वसतिगृह भत्ता – ₹9,000 प्रति महिना प्रति मुल
PAN कोटेशन मर्यादा वाढ
🔎 निष्कर्ष
2026 मध्ये आयकरात व्यापक बदल झाले असून करदात्यांनी FY 2026-27 साठी कर नियोजन करताना नव्या नियमांची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास करबचत शक्य होईल; अन्यथा वाढीव STT, TCS व इतर बदलांचा परिणाम जाणवू शकतो.
करदात्यांनी वेळेत रिटर्न भरून आणि नियम समजून घेत आर्थिक वर्षाची तयारी करणे गरजेचे आहे.
