मुंबई | १५.२ | नगरीनगरी
(Public issue) राज्यातील शेतजमिनीवर घर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारून स्वतंत्र अकृषिक (NA) परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली असून, सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला ‘बांधकाम नकाशा’ हीच आता अधिकृत ‘एनए’ परवानगी मानली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वपूर्ण सुधारणेची घोषणा केली असून तसे राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
(Public issue) यापूर्वी, नियोजन प्राधिकरणाकडून (नगररचना विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था) बांधकामाचा नकाशा मंजूर करून घेतल्यानंतरही, जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्रपणे ‘एनए’साठी अर्ज करावा लागत असे. या प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा वाया जात होता. आता नवीन सुधारणेनुसार: जर जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार (DP) असेल, तर बांधकाम परवानगी हीच ‘एनए’ परवानगी समजली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र सनदेची किंवा परवानगीची आता गरज उरणार नाही. याची नोंद ऑटोमॅटिकली डिजिटल ७/१२ वर केली जाणार आहे.
(Public issue) बँकांनी कर्जासाठी अडवणूक करू नये : अनेक बँका गृहकर्ज देताना स्वतंत्र ‘एनए’ प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतात. मात्र, आता शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ग्राह्य धरून बँकांनी कर्जाची प्रक्रिया पार पाडावी. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना सूचित करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
(Public issue) ७/१२ उताऱ्यात होणार ऑनलाईन नोंद : जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर अकृषिक नोंद करण्याची प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक होणार आहे. ‘इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ (MBPS) किंवा ‘ऑटो डीसीआर’ (Auto DCR) प्रणालीद्वारे ही नोंद थेट संगणकीय पद्धतीने केली जाईल. ज्या ठिकाणी ऑनलाइन सुविधा नाही, तिथे तहसीलदारांना त्वरित नोंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांची लाल फितीच्या कारभारातून सुटका झाली असून, घरांचे स्वप्न पूर्ण करणे आता अधिक सोपे होईल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.
असे असतील नवीन रूपांतरण दर
भूखंडाचे क्षेत्रफळ | एकरकमी अधिमूल्य दर (बाजार मूल्याच्या टक्केवारीनुसार) १००० चौ.मी. पर्यंत : ०.१० %, १००१ ते ४००० चौ.मी. : ०.२५ %, ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त : ०.५० %
वार्षिक ‘एनए’ कर कायमचा रद्द
महसूल विभागाने केवळ प्रक्रिया सुलभ केली नाही, तर आर्थिक भारही कमी केला आहे. आतापर्यंत बिनशेती जमिनीवर दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषिक कर (NA Tax) पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार (Ready Reckoner) एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल.
हे ही वाचा : Press | ‘नगरीनगरी’चा नवा अध्याय; आपल्या न्यूजपोर्टलची भूमिका
