१९.२सोनई/शनिशिंगणापूर । विजय खंडागळे । नगरी नगरी
(Sugar) राज्य शासनाच्या कर्जमाफी धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांतील कामगार व पदाधिकाऱ्यांची माहिती शासन स्तरावर मागविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत साखर कामगारांना वगळू नये व त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
(Sugar) नुकतीच पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयात डॉ. संजय कोलते यांच्यासोबत राज्य साखर कामगार शिष्टमंडळाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत विविध प्रलंबित कामगार प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस राज्य अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊ शंकर पाटील, उपाध्यक्ष डी. एम. निमसे, युवराज रणवरे, प्रदीप शिंदे, कार्याध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, सचिव राजेंद्र तावरे, संजय मोरबाळे, संजय पाटील, योगेश हंबीर तसेच मुळा कारखाना राष्ट्रीय साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष अशोकराव पवार उपस्थित होते.
(Sugar) त्रिपक्षीय समितीचा निर्णय धुळखात?
शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, त्रिपक्षीय समितीच्या निर्णयानुसार कामगारांना वेतन दिले जात नाही. अनेक कारखान्यांमध्ये कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
सहकारी, खासगी व भाडेतत्त्वावरील साखर कारखान्यांमध्ये कामगारांना आवश्यक सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत.
निर्णयानुसार दहा टक्के वेतनवाढ अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात संबंधित साखर कारखान्यांची पुण्यात संयुक्त बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
(Sugar) हंगामी कामगारांना दिलासा द्या
राज्यातील सुमारे ७० ते ८० टक्के साखर कामगार हे हंगामी स्वरूपाचे असून ते केवळ तीन ते चार महिनेच कामावर असतात. उर्वरित काळात कारखाना सुरू होईपर्यंत ते घरीच असतात. त्यामुळे अशा हंगामी साखर कामगारांना ‘कामगार’ संज्ञेतून वगळून कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा विचार केला जाईल, असा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे.
