मुंबई | प्रतिनिधी | नगरी नगरी :
मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक ठरणारा निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, बिल्डरने ‘रिफ्यूज एरिया’ (आपत्कालीन सुरक्षित जागा) फ्लॅट म्हणून विकल्यास संबंधित खरेदीदाराला सदस्यत्व देण्यास सोसायटी नकार देऊ शकते. अशा परिस्थितीत सदस्यत्व देणे कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
⚖️ प्रकरणाची पार्श्वभूमी :
या प्रकरणात काही खरेदीदारांनी सन २०१९ मध्ये पाच फ्लॅट खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी हा दावा फेटाळून सांगितले की, विक्री करण्यात आलेली जागा प्रत्यक्षात ‘रिफ्यूज एरिया’ आहे आणि त्या ठिकाणी कोणतेही निवासी फ्लॅट अस्तित्वात नाहीत.
त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी (डिव्हिजनल जॉइंट रजिस्ट्रार) संबंधित खरेदीदारांना सदस्य म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
🏢 न्यायालयाचे निरीक्षण :
न्यायमूर्ती फिरदोस पी. पूनिवाला यांनी सुनावणीदरम्यान पुढील महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या:
संबंधित जागा इमारतीच्या नकाशात सातत्याने ‘रिफ्यूज एरिया’ म्हणूनच दर्शविण्यात आली होती
महानगरपालिका प्राधिकरणांनी त्या जागेला निवासी फ्लॅट म्हणून मान्यता दिलेली नव्हती. त्या जागांवर मालमत्ता कर आकारण्यात आलेला नव्हता. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कोणतेही फ्लॅट अस्तित्वात नाहीत. यामुळे खरेदीदारांचा दावा असत्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
📜 कायद्याचा आधार स्पष्ट :
न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४(ब)-५ चा आधार घेत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले:
सोसायटीला उपलब्ध फ्लॅट्सच्या संख्येपेक्षा जास्त सदस्य स्वीकारता येत नाहीत
अस्तित्वात नसलेल्या फ्लॅट्ससाठी सदस्यत्व देणे हा कायद्याचा भंग ठरतो
त्यामुळे अशा प्रकरणात सोसायटीने सदस्यत्व नाकारणे योग्य ठरते.
🏗️ बिल्डरच्या अधिकारावर मर्यादा :
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की सोसायटीची स्थापना झाल्यानंतर आणि डिम्ड कन्व्हेयन्स पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डरकडे उर्वरित फ्लॅट विकण्याचा अधिकार राहत नाही
त्यानंतर केलेले विक्री करार बेकायदेशीर असून ते सोसायटीवर बंधनकारक नसतात
📌 न्यायालयाचे स्पष्ट मत :
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की:
“ज्या ठिकाणी फ्लॅट अस्तित्वातच नाहीत, त्या ठिकाणी विकलेली जागा ‘रिफ्यूज एरिया’ आहे. ती फ्लॅट किंवा अपूर्ण फ्लॅट म्हणूनही ग्राह्य धरता येणार नाही.”
🏁 अंतिम निकाल
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने खरेदीदारांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश रद्द केले. अंमलबजावणीची कार्यवाही रद्द केली. सोसायटीने सदस्यत्व नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला
📚 प्रकरणाची माहिती
प्रकरणाचे नाव: धीरज ड्रीम्स बिल्डिंग क्र. १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था विरुद्ध विभागीय सहनिबंधक व इतर
याचिका क्रमांक: ९७३ / २०२३
निर्णय संदर्भ: २०२६ (लाईव्ह लॉ बॉम्बे) १४८
हा निर्णय गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, ‘रिफ्यूज एरिया’सारख्या जागांचा गैरवापर करून फ्लॅट विक्री करणाऱ्या बिल्डर्सना मोठा धक्का बसला आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय आधार देणारा ठरणार आहे.
