अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; २४ फेब्रुवारीपासून ‘बेकायदेशीर’ आयात शुल्क वसुली थांबणार

(US) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलेल्या आयात शुल्काची वसुली २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून थांबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अमेरिकेच्या U.S. Customs and Border Protection (CBP) या संस्थेने केली आहे.

(US) वसुली थांबवण्याची वेळ

CBP च्या निवेदनानुसार, मंगळवार (२४ फेब्रुवारी) रोजी पहाटे १२:०१ (EST) वाजल्यापासून आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या शुल्कांची वसुली थांबवली जाईल. हा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी हे शुल्क बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर तीन दिवसांनी अमलात येत आहे.

CBP ने आपल्या कार्गो सिस्टीम्स मेसेजिंग सर्व्हिस (CSMS) द्वारे शिपर्सना कळवले की, राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी IEEPA अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशांशी संबंधित सर्व टॅरिफ कोड निष्क्रिय केले जातील.

नवीन १५% जागतिक टॅरिफ लागू

दरम्यान, IEEPA अंतर्गतचे शुल्क रद्द झाल्यानंतर त्यांच्या जागी वेगळ्या कायदेशीर अधिकाराखाली १५% जागतिक आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जुन्या शुल्कांची वसुली थांबवली असली तरी नवीन करप्रणाली लागू राहणार आहे.

(US) अब्जावधी डॉलर परत मिळण्याची शक्यता?

वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमेरिकन ट्रेझरीमध्ये जमा झालेल्या तब्बल १७५ अब्ज डॉलरहून अधिक महसुलावर परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Penn-Wharton Budget Model च्या अंदाजानुसार, IEEPA अंतर्गत आकारले जाणारे शुल्क दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक महसूल उत्पन्न करत होते.

तथापि, CBP ने आतापर्यंत आयातदारांना परतावा कसा आणि केव्हा मिळणार याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

इतर शुल्कांवर परिणाम नाही

CBP च्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा निर्णय Section 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) आणि Section 301 (अनुचित व्यापार पद्धती) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या इतर शुल्कांवर परिणाम करणार नाही.

संस्थेने सांगितले की, व्यापार समुदायासाठी आवश्यकतेनुसार पुढील मार्गदर्शक सूचना CSMS संदेशांद्वारे दिल्या जातील.

जागतिक व्यापारावर परिणाम?

या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार आणि अमेरिकन आयातदारांमध्ये मोठी हालचाल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, अब्जावधी डॉलरच्या संभाव्य परतफेडीमुळे व्यापार धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

(आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.)