१ मे पासून गॅस सिलिंडर नियमांमध्ये मोठे बदल? ग्राहकांनी जाणून घ्यावेत नवे नियम

अहिल्यानगर । प्रतिनिधी । नगरी नगरी :

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर येत असून, १ मेपासून गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगपासून डिलिव्हरीपर्यंतच्या प्रक्रियेत काही बदल लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसह पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून काही नवीन नियम लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे.

नवीन बदलांनुसार, गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी आता ओटीपी आधारित पद्धतीने केली जाण्याची शक्यता आहे. ग्राहकाने सिलिंडर बुक केल्यानंतर त्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) पाठवला जाईल. सिलिंडर घरपोच आणणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला हा ओटीपी सांगितल्यानंतरच सिलिंडर ग्राहकाला दिला जाईल. त्यामुळे चुकीच्या व्यक्तीकडे सिलिंडर जाणे टळेल आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल.

याशिवाय ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचाही प्रस्ताव समोर आला आहे. आधारशी जोडलेली ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतरच ग्राहकांना गॅस सबसिडी आणि इतर सुविधा मिळतील, असे सांगितले जात आहे. ज्या ग्राहकांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन केले जात आहे.

काही अहवालांनुसार शहरी भागात सिलिंडर वितरणासाठी प्रतीक्षा कालावधी वाढण्याची शक्यता असून ग्रामीण भागातही पुरवठा वेळेत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी गॅसचा वापर अधिक नियोजनबद्ध करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि इंधन बाजारातील चढ-उतारामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गॅस बुकिंगची प्रक्रिया मात्र अधिक सोपी करण्यात येत असून ग्राहकांना व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएस, मिस्ड कॉल, मोबाईल अॅप आणि वेबसाइटद्वारे बुकिंग करता येणार आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरूनच करणे बंधनकारक असण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांनी घाबरून न जाता आपल्या गॅस एजन्सीकडून अधिकृत माहिती घ्यावी आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक, आधार लिंकिंग व ई-केवायसी अद्ययावत ठेवावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन नियम लागू झाल्यास त्याचा उद्देश ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शकता आणि सेवा अधिक प्रभावी करणे हा असणार आहे.