नवी दिल्ली । २४.०२ । नगरी नगरी :
(Prepaid) प्रीपेड रिचार्जची वैधता संपल्यानंतर मोबाईलवरील इनकमिंग कॉल, ओटीपी आणि बँक अलर्ट सेवा बंद करण्याच्या प्रथेविरोधात आपचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत जोरदार आवाज उठवला. सामान्य ग्राहकांवर अन्याय करणारी ही पद्धत तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
(Prepaid) रिचार्ज संपल्यानंतर काही दिवसांतच दूरसंचार कंपन्या आउटगोइंगसोबत इनकमिंग सेवा देखील बंद करतात. सिम कार्ड सक्रिय ठेवण्यासाठी ग्राहकांना अनिवार्य वैधता रिचार्ज करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर चड्ढा यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कमी बॅलन्समुळे आउटगोइंग कॉल बंद करणे समजू शकते; मात्र इनकमिंग सेवा बंद करणे अन्यायकारक नाही का?
(Prepaid) गरीब व ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम :
चड्ढा यांनी स्पष्ट केले की, अनेक गरीब, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोजंदारीवर काम करणारे कामगार केवळ आवश्यक कॉल आणि बँक संदेशांसाठी मोबाईल क्रमांक वापरतात. ते डेटा सेवा वापरत नसतानाही केवळ क्रमांक चालू ठेवण्यासाठी पैसे मोजण्यास भाग पाडले जातात.
ही पद्धत ग्राहकांना जबरदस्तीने रिचार्ज करण्यास भाग पाडते आणि कंपन्यांचा सरासरी महसूल (ARPU) वाढवण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी “बंधक” ठेवल्यासारखी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
(Prepaid) ग्राहक हक्कांवर नव्या चर्चेला तोंड :
या मुद्द्यामुळे ग्राहक हक्कांबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. कमी बॅलन्समुळे इनकमिंग कॉल बंद करणे सामान्य मोबाईल वापरकर्त्यांवर अन्यायकारक भार टाकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संसदेत चड्ढा यांनी दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पष्टीकरण मागत, किमान इनकमिंग सेवा सुरू ठेवण्यासाठी नियमावली करण्याची मागणी केली आहे. आता सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्या या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
