अहिल्यानगर । अमोल भांबरकर । नगरी नगरी : अहिल्यानगर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या चिंताजनक बनली असून मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी २४० कोटींहून अधिक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देत मनपाने १४ मार्चपर्यंत मालमत्ता करावरील शास्तीमध्ये १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महानगरपालिकेला सुमारे २३० कोटी १५ लाख रुपयांची देणी थकीत आहेत. यात बिगर सिंचन पाणीपट्टी, पाणी योजनांची वीज बिले, कर्मचारी वेतन आयोग फरक, विकास कामांची देयके आदींचा समावेश आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
उत्पन्न कमी, खर्च जास्त
आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरमहा जीएसटी अनुदान (₹११.७२ कोटी) व महसुली उत्पन्न (₹८ कोटी) मिळून सुमारे ₹१९.७२ कोटी मनपात जमा होतात. मात्र कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना, पथदिवे व इतर सेवांवर दरमहा ₹२४.४० कोटी खर्च होतो. परिणामी दरमहा सुमारे ₹४.६८ कोटींचा तुटवडा निर्माण होत आहे.
देयकांमध्ये ७वा वेतन आयोग फरक (₹१०७ कोटी), विकास कामे (₹८० कोटी), विविध योजनांचा मनपा हिस्सा (₹५० कोटी), पाणीपुरवठा वीज बिल (₹१६.८५ कोटी) आदींचा समावेश आहे.
सवलतीचा लाभ घ्या, अन्यथा कारवाई
वाढत्या दंडामुळे नागरिकांवरही आर्थिक बोजा पडत असल्याने थकबाकीदारांना एकरकमी कर भरण्यासाठी १००% शास्ती सवलत देण्यात आली आहे.
आयुक्त डांगे यांनी आवाहन केले की, नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन तात्काळ कर भरणा करावा. अन्यथा भविष्यात जप्ती, नळ कनेक्शन तोडणे व पाणीपुरवठा बंद करण्यासारख्या कठोर कारवाया कराव्या लागतील.
मनपाचा इशारा
दरवर्षी सवलत जाहीर करूनही अनेक मालमत्ताधारक जाणीवपूर्वक कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही सवलत शेवटची संधी समजून थकीत कर भरावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आणि शहराच्या सेवा-सुविधा सुरळीत ठेवण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
