निळवंडे पाणी वितरण व्यवस्था प्रगतीपथावर; १८२ दुष्काळी गावांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे

कोपरगाव | किसन पवार | नगरी नगरी :

( Water ) उत्तर नगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त १८२ गावांसाठी वरदान ठरणाऱ्या उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे) प्रकल्पाच्या पाणी वितरण व्यवस्थेला गती मिळत असून पाईपलाइनद्वारे सिंचनाखाली क्षेत्र आणण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून सध्या विविध भागांत प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
डाव्या कालव्याच्या तळेगाव शाखेअंतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणालीच्या १३८६४.८९ हेक्टर क्षेत्रापैकी १०२९५.१७ हेक्टर क्षेत्राच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून या भागात काम वेगाने सुरू आहे. विशेषतः संगमनेर तालुक्यातील चिंचोली परिसरातील वंचित क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते भाऊसाहेब सोनवणे यांनी दिली.

दरम्यान, या प्रकल्पासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने दीर्घकाळ लढा उभारला होता. केंद्रीय स्तरावर १४ मान्यता मिळवल्यानंतर उर्वरित मंजुरीसाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने २०१९ मध्ये प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुदतवाढ देत अखेर ३१ मे २०२३ रोजी बहुतांश गावांना पाणी सोडण्यात आले.

सध्या पाझर तलाव व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरले जात असले तरी जवळके, अंजनापूर, बहादरपूर, धोंडेवाडी, बहादराबाद, शहापूर आदी काही गावांना अद्याप पाणी मिळालेले नाही. तसेच चिंचोली गुरव गावातील सुमारे ३०३.०९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित असल्याचेही समोर आले आहे.
जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप हापसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निळवंडे धरणाची एकूण पाणीसाठा क्षमता २३६ दशलक्ष घनमीटर (८.३२ टीएमसी) असून डावा कालवा (८५ किमी) व उजवा (९२.५ किमी) यांच्या माध्यमातून एकूण ६८८७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. मुख्य कालव्यांची कामे पूर्ण झाली असून सध्या बंद नलिका वितरण प्रणालीची कामे सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण होईपर्यंत ओढे-नाल्यांद्वारे पाणी सोडून आवर्तन सुरू ठेवण्यात येत आहे.
दरम्यान, चिंचोली गुरव येथील उर्वरित क्षेत्रासाठी उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रगतीत असल्याचेही हापसे यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच, दुष्काळी १८२ गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण तसेच पश्चिम घाटातील पाणी वळविण्याबाबत करण्यात आलेल्या मागण्यांवर अद्याप स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. अद्याप १० ते १५ गावे पाण्यापासून वंचित असून त्यांच्यासाठी पी.डी.एन. कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.